बीपीएल चयन में नए मापदंड, पेड़ कटान पर रोक; जानें मंत्रिमंडल के अहम फैसले

बीपीएल चयन में नए मापदंड: हिमाचल प्रदेश में बीपीएल चयन के लिए अप्रैल में नए सर्वे की योजना बनाई गई है, जिसमें आय सीमा को 1.50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा

विशेष कार्य बल: राज्य में नशे के दुरुपयोग और तस्करी रोकने के लिए विशेष कार्य बल की स्थापना को मंजूरी

पर्यावरण सुरक्षा: तारा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र ग्रीन एरिया घोषित

Himachal Cabinet Decisions 2025: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने से हुई। उनके योगदान को याद करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कहा कि उनके नेतृत्व में हिमाचल को अटल सुरंग, मेडिकल कॉलेज, IIT मंडी और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलीं।

बीपीएल चयन प्रक्रिया में बदलाव

मंत्रिमंडल ने बीपीएल चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल में एक नया सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। आय सीमा को 1.50 लाख रुपये तक बढ़ाने के साथ-साथ नए मापदंड लागू होंगे। विशेष रूप से, उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, मुखिया महिलाएं हैं, या जिनके सदस्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

विशेष कार्य बल का गठन

राज्य में बढ़ते नशे के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा। यह कार्य बल नशीली दवाओं के संगठित अपराध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगा।

पर्यावरण सुरक्षा के लिए कड़े कदम

पर्यावरण संरक्षण के तहत तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया गया है। इसके अलावा, सफेदा, पॉपुलर और बांस को छोड़कर अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

ऊर्जा क्षेत्र में नए कदम

मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ऊर्जा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। साथ ही, नालागढ़ में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना को मंजूरी दी गई।

नई उप तहसीलों की स्थापना

राज्य में प्रशासनिक सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए तीन नई उप तहसीलें स्थापित की जाएंगी। ये तहसीलें शिमला जिले के धमवाड़ी, चंबा जिले के साहो, और कांगड़ा जिले के चचियां में खोली जाएंगी।

मनरेगा और सामाजिक कल्याण योजनाएं

बैठक में मनरेगा के तहत काम करने वाले परिवारों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को बीपीएल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह कदम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान को सराहा गया

मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना की। सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और मनरेगा जैसी पहल को उनके नेतृत्व में मील का पत्थर बताया गया।